बीती 29 अगस्त को दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में कासगंज हिंसा को लेकर एक स्वतंत्र जांच रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट को वरिष्ठ पत्रकार अजित साही के नेतृत्व में तैयार किया गया है जिस पर कई जन और मानवाधिकार संगठनों की मुहर है। यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे गणतंत्र दिवस पर हुए इस दंगे को लेकर पुलिसिया कार्रवाई पक्षपात से भरी रही और तमाम बेगुनाह आज भी बेवजह जेल में सड़ रहे हैं। इस रिपोर्ट में पूरी घटना के दौरान और बाद में पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, 2018 को दिल्ली से 220 किलोमीटर दूर उतर प्रदेश के कासगंज शहर मे सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा था। हिंसा और आगजनी के अलावा फायरिंग भी हुई, जिसमें गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, उस दिन जब कुछ हिंदू युवक मोटरसाइिकल पर सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे तो कुछ मुसलमानों ने उस यात्रा में बाधा पहुंचाई और इसके बाद हिंसा भड़क गई। इसके बाद पुलिस ने 28 मुसलमानों को आरोपी बनाया और दो हफ्ते के भीतर अधिकतर को गिरफ्तार भी कर लिया।
ये स्वतंत्र जांच रिपोर्ट कहती है कि पुलिस ने इस मामले में हिंसा के लिए जिम्मेदार हिंदुओं को बचाव किया और बेगुनाह मुसलमानों को फंसा दिया। जांच रिपोर्ट कहती है कि मोटरसाइकल रैली में शामिल कई लोग सीएम योगी आदित्यानाथ की पार्टी बीजेपी से जुड़े थे। कई के फ़ेसबुक पेज से जाहिर होता है कि वे मुस्लिम विरोधी हैं और हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक कट्टरता का व्यवहार करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि उस मोटरसाइिकल रैली में भाग लेने वाले लोगों की राजनीतिक और संगठनात्मक पृष्ठभूमि की जांच करने की कोशिश नही की गई।
एफआईआर में चार मुसलमानों को नामजद करने के कुछ मिनट बाद ही 24 और मुसलमानों के नाम दे दिए गए। इन 24 मुसलमानों के नाम आखिरकार कहां से और कैसे मिले, यह नहीं बताया गया। आगे चलकर इन मुसलमानों में से ज्यादातर को मृतक 19 वर्षीय चंदन गुप्ता की हत्या का आरोपी बना दिया गया।
रिपोर्ट में बताया गया है कि तमाम पुलिसवालों और चश्मदीद गवाहों ने अपने बयान में कहा कि रैली में शामिल लोगों ने गोलीबारी की और मुसलमानो के घरों, दुकानों और मस्जिदों में आगज़नी और तोड़-फोड़ की गई। लेकिन उन्हें गिरफ्तार करना तो दूर उनकी जांच-पड़ताल तक नही की गई।
रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के सामने 6 मांगें रखी गई हैं:
- भ्रष्ट चार्जशीटों के नाम पर चलाए जा रहे मुकदमे वापस लिए जाएं
- इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर हाई कोर्ट की देख-रेख में घटना की स्वतंत्र पुलिस जांच कराई जाए
- दंगा न होने देने में और दंगा होने के बाद बढ़ने से रोकने में पुलिस और प्रशासन की नाकामी की उच्च स्तरीय जांच हो
- जांच को भ्रष्ट किए जाने में और बेगुनाह मुसलमानों को फंसाए जाने में जिम्मेदारी तय करने के लिए उच्चस्तरीय जांच हो
- मुसलमानों पर लगाए गए झूठे आरोप वापस लेकर उनको रिहा किया जाए
- मोटरसाइिकल रैली में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाए और हिंसा में उनकी भूमिका की जांच हो
