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पेट्रोल-डीजल के खुदरा व्यापार पर रिलायंस के कब्ज़े का रास्ता साफ़

केंद्र सरकार ने मुकेश अम्बानी की कंपनी रिलायंस को वो तोहफा दिया है जिसका इंतजार वह बरसों से कर रही थी. जिस तरह से टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो के आगमन से एक बड़ा बदलाव आया है, उसी तरह से फ्यूल…

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बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट: भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों की याचिका गुजरात HC में खारिज

गुजरात हाई कोर्ट ने मुम्बई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण के विरूद्ध किसानों की ओर से दायर की गयी 120 से अधिक याचिकाएं खारिज कर दी. यह फैसला आज जस्टिस एएस दवे की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनाया.…

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डीयू के शिक्षक के यहां पुणे पुलिस की छापेमारी के खिलाफ संगठनों का बयान

यलगार परिषद-भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पुणे पुलिस ने नोएडा में रह रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के घर मंगलवार को छापेमारी की. नोएडा में रहने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हनी बाबू एमटी के घर पुणे पुलिस ने…

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UNHRC ने कश्मीर और असम पर जताई चिंता

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) ने कश्मीर में पिछले छह हफ्ते से जारी प्रतिबंध और असम में एनआरसी से बाहर हुए 19 लाख लोगों पर संकट को लेकर सोमवार को चिंता जताई. परिषद की अध्यक्ष मिशेल बैचलेट ने कहा, “कश्मीर…

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इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का हिंदी प्रोजेक्‍ट

संपादकीय एक : किसकी भाषा हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हिंदी भारत में बोली जाने वाली भाषा हो सकती है और यह देश को एक साथ जोड़कर वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान बन सकती…

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दलितों को खुले में शौच की सज़ा मौत

सीपीआइ का जांच दल   बीते 25 सितम्बर को मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले के एक गाँव भावखेड़ी में दो बच्चों की नृशंस हत्या कर दी गयी थी। मीडिया में कारण यह आया था कि उन्हें खुले में शौच करते…

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आर्थिक मंदी का सायाः बैंक विलय और यील्ड कर्व

अब यह बात स्थापित हो चुकी है कि भारत मंदी की चपेट में आ रहा है। तमाम उद्योगपतियों से लेकर बड़े औद्योगिक घरानों तक ने बयान जारी कर इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की असफल कोशिश की…

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‘मिलिट्री-इंडस्ट्रियल कॉम्‍प्‍लेक्‍स’ के आलोक में जम्‍मू-कश्‍मीर का पुनर्गठन   

भारतीय अर्थव्यवस्था जहां पूरी तरह से वैश्विक बाज़ारों से जुड़ चुकी है, वहीं विकास की कमी की वजह से अब भी हम अपनी अन्य व्यवस्थाओं को वैश्विक परिदृश्‍य में नहीं देख पाते। हमने अपनी अर्थव्यवस्था में ट्रांस-नेशनल कॉरपोरेशंस की बढ़ती…

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अनुच्छेद 370 के कानूनी मायने: प्रचार के पीछे की सच्चाई

हाल में अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, जो कश्मीर और भारत के बीच की एकमात्र कानूनी कड़ी थी. यह लेख इससे जुड़ी कानूनी संरचनाओं और उनके मायनों का विश्लेषण है. यह उनके लिए है जो कानून व्यवस्था या संवैधानिक प्रावधानों…

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एक राष्ट्र, एक निशान, एक संविधान?

अनुच्छेद 370 और 35अ के इर्दगिर्द बुने तमाम कानूनों, संवैधानिक प्रावधानों, राष्ट्रपति के आदेशों, राजनीतिक इतिहास और कानूनी दाँव-पेंचों के जाल-ताल की वजह से इसको रद्द किए जाने की जो बहसें हाल-फिलहाल चल रहीं हैं उनको समझ पाना थोड़ा मुश्किल…

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