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बैंकिंग व वित्‍तीय क्षेत्र के घोटाले और आर्थिक संकट

अगस्त-सितम्बर महीने के घटनाक्रम, जिसे कई आर्थिक जानकार शुरू से ही भारत का लीमान ब्रदर्स मान रहे थे, को शुरू में पर्दे के पीछे से ही एलआईसी व एसबीआई के ज़रिये सँभालने के प्रयास और प्रकट में किसी वित्तीय संकट…

उड़ीसा : नहीं थमा नियमगिरि में अवैध गिरफ़्तारियों का दौर

भुवनेश्वर, 14.10.18: रायगढ़ पुलिस द्वारा नियमगिरि सुरक्षा समिति (एनएसएस) के एक्टिविस्ट दाढ़ी काद्रका को गैरकानूनी रूप से हिरासत में लेकर पूछताछ करने और प्रताड़ित किए जाने पर विभिन्न लोकतांत्रिक आधिकार समूहों ने मिल कर निंदा की है. उन्होंने कालाहांडी जिले…

राफेल और युद्धरत समाजों का संकट

अगर देश की सुरक्षा को कुचल कर अमन को रंग चढ़ेगा/ कि वीरता बस सरहदों पर मरकर परवान चढ़ेगी/ कला का फूल बस राजा की खिड़की में ही खिलेगा/ अक्ल बस रहट की तरह ही धरती सींचेगी/ तो हमें देश…

पीटीआइ के 297 कर्मचारियों की बरखास्‍तगी पर हाइकोर्ट की रोक

दिल्‍ली: उच्‍च न्‍यायालय ने प्रेस ट्रस्‍ट ऑफ इंडिया के 297 कर्मचारियों के निष्‍कासन को चुनौती देने वाली फेडरेशन ऑफ पीटीआइ एम्‍पलॉईज़ यूनियन की एक याचिका पर संज्ञान लिया है और निष्‍कासनों पर रोक लगा दी है। यूनियन द्वारा दायर रिट…

संसद में माल्‍या की बातें और जेटली की चुनी हुई चुप्‍पी

नयी बात यह नहीं थी कि विजय माल्या के लिये जारी सी.बी.आई. के लुकआउट नोटिस में ऐसा बदलाव किया गया, जिसके बिना उसका देश से निकल पाना असंभव हो जाता। नयी बात यह भी नहीं कि बैंकों ने करीब 9,500…

मैं नहीं मानता कि इंडियन स्टेट और डेमोक्रेसी बुर्जुआ के हाथ में चले गए हैं : पी. साइनाथ

अंग्रेज़ी के पत्रकार पी. साइनाथ ने 22 जून 2018 को एक लेख लिखकर देश भर के किसानों से आह्वान किया था कि वे भारी संख्‍या में दिल्‍ली की ओर कूच करें और संसद के बाहर डेरा डालकर कृषि संकट पर…

संपादकीय एक : कैसे हम कठुआ को भूल जाएंगे और क्यों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए

जनता की स्मृति में कोई भयानक घटना कैसे दर्ज रहती है? जब हम कठुआ की घटना को याद करते हैं तो हमें याद आता है कि पुलिसकर्मियों समेत पुरुषों के एक समूह ने आठ साल की बच्ची का अपहरण किया,…

संपादकीय दो : सरकार बनाम भारतीय रिजर्व बैंक

कामकाजी स्वायत्ता को लेकर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच संघर्ष कोई नया नहीं है. लेकिन हालिया टकराव इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक कानून, 1934 की धारा-7 के इस्तेमाल की…

भारतीय मीडिया बनाम अमेरिकी मीडिया: कौन ज्‍यादा पतित?

वाशिंग्टन की एक अदालत ने व्हाइट हाउस को सीएनएन के संवाददाता जिम एकोस्टा का प्रेस पास वापस करने का निर्देश दिया है. इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर रिपोर्टरों ने अपना व्यवहार ठीक नहीं रखा, तो…

मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार में मनमोहन सरकार को पीछे छोड़ा!

मनमोहन सिंह का यूपीए का कार्यकाल आज के मोदीराज की तुलना बेहतर क्यो नजर आने लगा है! इसका एक बड़ा कारण है। ऐसा नही है कि यूपीए के शासन काल मे घोटाले नही हुए। उसके कार्यकाल मे घोटाले हुए ओर…

जानते-बूझते आयात की गई ज़हरीली दाल

आखिरकार हमें आयातित मूंग ओर मसूर की जहरीली दाल खरीद कर खाने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है जबकि देश की सबसे बड़ी सरकारी फूड रेगुलेटर ऑथरिटी FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण)  साफ कह रही है कि…

झारखण्ड : अडानी पॉवर प्लांट जबरन भूमि अधिग्रहण और सरकारी बर्बरता का सूचक- जाँच दल की रिपोर्ट

2016 में झारखंड सरकार ने बहुत जोरशोर के साथ गोड्डा ज़िले में एक पावर प्लांट स्थापित करने के लिए अदानी समूह के साथ समझौता किया था। झारखंड जनाधिकार महासभा, जो कि 30 से अधिक संगठनों का एक मंच है, के…

‘चार साल में सरकार ने ONGC को कर्ज़दार बना दिया’, कर्मचारी यूनियन ने PMO को चिट्ठी लिख धर्मेंद्र प्रधान पर लगाए गंभीर आरोप

सार्वजनिक क्षेत्र की सभी बड़ी कम्पनियों को एक एक कर ठिकाने लगाया जा रहा है, अब मोदी सरकार ONGC पर निगाहें गड़ा कर बैठी हुई है। ONGC देश की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कम्पनी है। इसका नाम कुछ…

एटीएम होंगे बंद, लाखों सिक्यूरिटी वाले बेरोज़गार क्योंकि बीजेपी का धनकुबेर सांसद चाहे एकाधिकार

कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि देश भर के आधे एटीएम बन्द होने वाले हैं। दरअसल एटीएम इंडस्ट्री से जुड़े संगठन सीएटीएमआई के हवाले से ये बात कही गयी थी। संगठन ने इसकी वजह नियमों में हुए बदलाव…

देश की राजधानी में मज़दूरों को अपंग बनाने वाले कारखानों की दास्तान

(इंडियन एक्‍सप्रेस की मुख्य संवाददाता सौम्या लखानी ने दिल्ली के उन मज़दूरों पर एक लंबी स्टोरी की है जो भारी मशीनों पर काम करते हैं और बिना सुरक्षा उपकरणों के अपने हाथ पैर गंवा देते हैं। दिल्ली देश की राजधानी…

300 तक मज़दूरों वाली कंपनियों में छंटनी की खुली छूट देने वाला नया राज्य बना असम

हरियाणा और अन्य बीजेपी शासित राज्यों के साथ साथ अब असम में भी 300 से कम मज़दूर संख्या वाली कंपनियों में उद्योगपति को छंटनी की पूरी आज़ादी मिल गई है। इससे संबंधित औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017 पर राष्ट्रपति रामनाथ…

क्‍या सरकार की नज़र रिजर्व बैंक के ‘रिजर्व’ पर है?

भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने 2010 में अर्जेंटीना के वित्त संकट का हवाला क्यों दिया कि केंद्रीय बैंक और सरकार के बीच जब विवाद हुआ तो केंद्रीय बैंक के गवर्नर से इस्तीफा दे दिया और फिर…

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