संपादकीय दो : भूख से होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार कौन?
नई दिल्ली में भूख से तीन बच्चियों के मर जाने की विचलित करने वाली खबर कई सारे सवाल खड़े करती है। सवाल न सिर्फ आजादी के 70 साल बाद भी अपने नागरिकों को भूख से सुरक्षित कर पाने में सरकार…
संपादकीय एक : एनआरसी के असल मायने
वो लोग जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की हिमायत कर रहे थे, अब इसका मसौदा पक्का होने और इससे स्वीकार कर लिए जाने के बाद उन लोगों को लग रहा होगा कि इससे "बाहरी लोगों के खतरे" से थोड़ा राहत…
अर्जेण्टीना में गम्भीर आर्थिक संकट
8 जून को अर्जेण्टीना की सरकार का अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) के साथ एक बेहद जनविरोधी समझौता हुआ। इस समझौते के तहत मुद्रा कोष अर्जेण्टीना को 500 करोड़ अमेरिकी डॉलर का क़र्ज़ देगा। अर्जेण्टीना की मॉरिसियो माकरी सरकार लगातार मुद्रा…
मोदी जी! पिछले एक साल से फसल बीमा का एक रुपया भी नहीं मिला किसानों को
जन आन्दोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की बिहार राज्य इकाई ने मोदी सरकार द्वारा बहुप्रचारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कच्चा-चिट्ठा खोलते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया है. 2016 में किसानों को लाभ पहुँचाने के नाम बनाई गई इस योजना…
कृषि-संकट मानवता का संकट है, वक़्त आ गया है कि देश भर के वंचित – अब संसद घेर लें!
भारत का कृषि संकट अब खेती-किसानी के पार जा चुका है। अब यह समाज का संकट बन चुका है। संभव है कि यह सभ्यता का संकट हो जहां इस धरती पर छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों का सबसे बड़ा समूह…
रफ़ाल डील से एचएएल के हटने और अंबानी के सटने का जवाब कौन देगा?
अविश्वास प्रस्ताव के दौरान संसद में प्रधान सेवक ने हमले की शुरुआत विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर ‘नकारात्मकता और विकास के प्रति ‘विरोध-भाव’ का आरोप लगाकर की। उन्होंने मुद्दों पर बहस करने की कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की इस ललकार को…
बेरोज़गारी की भयावह होती स्थिति
सरकारी आँकड़ों के मुताबिक़ 2014 से लेकर 2016 के बीच दो सालों में देश के 26 हज़ार 500 युवाओं ने आत्महत्या की। 20 साल से लेकर 30-35 साल के युवा डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं, व्यवस्था नौजवानों को…